जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी !!

तंत्रज्ञानाने अनेक कवाडं उघडली आहेत: तुम्ही स्काइप वा व्हाॅट्सअॅपने जगात कुठेही संपर्क करू शकता आणि तेही विनाशुल्क… म्हणजे तुमच्या वायफायचा तुरळक खर्च वगळता. पैसे पाठवणं वा मागवून घेणंही सोपं झालं आहे: सिंगापूरहून भारतात पाठवलेले पैसे त्याच दिवशी पोहोचतात आणि तेही विनाशुल्क. 

गूगल डाॅक्स, ड्राॅपबाॅक्समुळे कागद-पत्रे, फोटो इ. पाठवणं अगदी सोपं झाल आहे. ही सारी तांत्रिक प्रगती निर्बंध कमी करण्यावर केंद्रित आहे. धड इंटरनेट सेवा असेल तर घरबसल्या (किंवा तुमच्या देशात राहून) अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी काम करता येतं. मात्र, कुठल्याही देशात प्रत्यक्ष जाऊन काम करणं तितकं सहज नाही. नागरिकत्व आड येतं.

वाढती विषमता व आतंकवाद ह्यामुळे असुरक्षितता वा प्रोटेक्षनिझम वाढत आहेत. बहुतेक देशांत, आणि विशेषत: प्रगत देशात, सत्ताधाऱ्यांची व प्रसार माध्यमांची रड आहे की स्थलांतरित लोकं तेथील नागरिकांच्या नोकऱ्या घेतात. तर काय झालं जर प्रगत देशांचे लाखो नागरिक इतर देशात जाऊन नोकरी धंदा करतात.

२००७-०८ च्या ‘जी.एफ.सी’ किंवा महामंदीनंतर कुठल्याच बड्या देशाला, आणि तात्पर्याने जगाला, अर्थकारणावर नियंत्रण मिळवता आलेलं नाही. पण “काय चाललं आहे हे आम्हाला कळत नाही” ही कबूली देणं म्हणजे ‘हाराकिरीच’! त्यापेक्षा सगळा दोष स्थलांतरित लोकांच्या माथी मारणं सोपं! सर्वसामान्यांना हे कारणं सहज पटतं आणि मग मंदीच्या व तिच्या दीर्घकालीन परिणामांचा जाब कोण विचारतोय राजकारण्यांना. 

बरं, प्रसार माध्यमेही ह्या सत्ताधारकांच्या ताब्यात.

त्यामुळे ह्या असत्याचा प्रचार सतत चालू राहतो. लोकांच्या मनात असुरक्षितता व बाहेरून आलेल्या लोकांबद्दल आकस निर्माण होतो. सार्वमताचा परिणाम खूप मोठा असतो. ह्यालाच ‘हर्ड मेंटॅलिटी’ म्हणतात. 

‘परदेशी लोकं येऊन आमच्या नोकऱ्या घेतील, आमचा पैसा देशातून बाहेर जाईल’ ही मतचं फोल आहेत. 

‘नॅश्नल एकॅडमीज् आॅफ सायनसेज्, इंजिनियरिंग अॅंड मेडिसिन’ यांनी हल्लीच प्रकाशित केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की स्थलांतरित लोकं अमेरिकी नोकऱ्या ‘चोरत’ नाहीत. हो, कमी शिक्षित किंवा कमी पगाराची रोजंदारीची कामं करणाऱ्यांना स्थलांतरितांमुळे नवीन काम शोधणं अवघड होतं पण फक्त स्थलांतरित मजूरच ह्यासाठी जबाबदार नाहीत; इतरही कारणं आहेत. उच्च शिक्षित वर्गात मात्र स्थलांतरितांमुळे नवीन संशोधन घडतं, व नवीन उद्योग उभारायला मदत होते ज्याने रोजगाराचे पर्याय वाढतात.

आज अंदाजे ४ अमेरिकन लोकांमधील एक व्यक्ती स्थलांतरित अाहे. हे जर झाले नसते तर अमेरिकेच्या काम करण्यास सक्षम असणाऱ्यांच्या संख्येत घट झाली असती. काहीशी जापानची परिस्थिती आहे तशी.

लंडन स्कूल आॅफ इकोनाॅमिक्सचे जोनाथन वाड्सवर्थ म्हणतात की युरोपातून इंग्लंडला स्थलांतर केलेल्या लोकांनी नोकऱ्या चोरल्या नाहीत किंवा पगार घटवले नाहीत. पगार कपात जी झाली आहे ती आर्थिक मंदीमुळे. २०१३ पासून साधारण ७ लाख लोकं विविध युरोपिअन देशातून इंग्लंडला येऊन काम करू लागले. या दरम्यान इंग्लंडच्या साधारण १० लाख नागरिकांनाही इंग्लंडमधे काम मिळालं !

वारविक विद्यापिठाने १९७० ते २००० ह्या काळातला १४५ देशांचा अभ्यास केला व असा निष्कर्ष काढला की स्थलांतरामुळे आतंकवाद वाढत नाही; किंबहुना कमीच होतो. ह्याची पुष्टी करणारी अनेक सर्वेक्षणं झाली आहेत. तसेच, आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा आर्थिक प्रगतीस मारक ठरतात हेही अनेक सर्वेक्षणातून दिसून आलं आहे. व्यापारावरील निर्बंध जर उठवले तर जागतिक व्यापार काही टक्क्यांनी वाढेल. पण जर लोकांच्या येण्या-जाण्यावरील निर्बंध उठवले तर जागतिक व्यापार कईक पटीने, म्हणजे ५०-१५०%, वाढू शकेल असे अनेक सर्वेक्षणांतून आढळले आहे.

स्थलांतरित लोकं स्थानिक लोकांपेक्षा जास्त मेहनत करतात व कालांतराने नवे आर्थिक पर्याय निर्माण करतात. 

पासपोर्ट व त्याबरोबर येणारे निर्बंध हे तसे नजिकच्या काळातले. पहिल्या महायुद्धानंतर काही युरोपियन राष्ट्रांनी ‘पासपोर्ट’चा वापर सुरू केला. त्यांचा हेतू होता नोकरी-धंद्यासाठी स्थलांतरावर निर्बंध लावणे. मग १९२० साली लीग आॅफ नेशन्सच्या एका परिषदेत पासपोर्टच्या वापरावर शिक्कामोर्तब झाली. 

१९ व्या शतकात अमेरिकेत कोणीही जाऊन स्थायिक होऊ शकत होतं. त्यांच्या ‘स्टॅच्यू आॅफ लिबर्टी’ च्या पायाशी ‘द न्यू कलोसस’ नामक एक साॅनेट, किंवा कविता, लिहिली आहे. तिचा मतितार्थ असा आहे की जगातील दीन-दुबळ्या, गरीब व निर्वासित लोकांना ही देवी आश्रय देईल. ती ‘यू.एस.ए’ ह्या देशात त्यांचं स्वागत करत आहे. पण २०१० पर्यंत चित्र पार बदलून गेलं; हे शब्द नावापुरते राहिले व त्या साॅनेटमधील भावना त्या देशातून लोप पावल्यासारखं वाटू लागलं. २०१० मधील एका सर्वेक्षणात दिसून आलं की ३७% अमेरिकन लोकांना स्थलांतरितांची संख्या अवाजवी वाटू लागली होती. हेच मत असलेल्या लोकांचे प्रमाण फ्रान्समधे ३३%, इंग्लंडमधे ५९% तर जर्मनीत २७% इतके होते. 

ह्या असल्या मतांचा प्रादुर्भाव प्रसार माध्यमं व राजकारण्यांमुळे वाढलाय.

लोकांना, म्हणजेच आपल्या सगळ्यांना, कळत नाही की राजकारण्यांना जर खरं देशप्रेम वाटत असतं तर त्यांनी आधी देशातली गरिबी, गुन्हा, कुपोषण, औषधांचा अभाव ह्या समस्यांना तोंड दिलं असतं. दुर्दैवाने बहुतेक सत्ताधाऱ्यांचा स्वार्थ ह्या समस्या सोडवण्यात नसतोच -- त्या सोडवल्या तर पुढील निवडणुकीत लोकांसमोर कुठली आव्हानं ठेवायची?!. तसचं, ह्या समस्या जटिल असतात व त्यात प्रसिद्धी किंवा पब्लिसिटी मिळत नाही. ह्यापेक्षा, माझा धर्म, माझी भाषा व माझा देश इतर कुठल्याही देशापेक्षा कसा महान आहे हे दाखवणं कित्येक पटीने सोपं असतं. लोकांना ह्याची भुरळही सहज पडते व सत्ता आपोआप मिळते. 

कॅनडाचे राष्ट्राध्यक्ष, जेसन तृदो, हे एक अपवाद आहेत. ते म्हणतात की स्थलांतरितांचं स्वागतच करायला हवं. शेवटी त्यांना काय हवं असतं, तर सुरक्षितता, औषधोपचाराच्या सोयी, व आपल्या मुलांसाठी चांगले शिक्षण.

कॅनडाचं उदाहरण वाखाण्याणंण्याजोगं आहे. तिथे केवळ गुणवत्तेर स्थलांतरित होता येतं. कुठल्या धर्माचे, नागरिकत्वाचे निर्बंद नाहीत. पण सत्ताधाऱ्यांचा स्वार्थ जोवर कमी होत नाही तोवर हे शक्य नाही. याबाबतीत नोंद घ्यावी ती युरुग्वेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष होजे मुझीका यांची. राष्ट्राध्यक्ष असेपर्यंत हे आपल्या मासिक $१२,००० पगारातील ९०% पगार दान करत होते. त्यांचं स्वत:चं राहणं अगदी साधं होतं. एवढं दान करणं सगळ्या राजकारण्यांना शक्य नाही. पण स्वार्थापोटी त्यांनी निदान भ्रष्टाचार तरी वाढवू नये, जातीय दंगली वा युद्ध तरी घडवून आणू नये.

सर्वसाधारण माणसांना इराकच्या तेल विहीरी, काश्मीर, सेंकाकू बेटं ह्याशी फार सोयर-सुतक नसतं. पण सत्ताधाऱ्यांना हे मान्य नाही. आपल्या हव्यासाला राष्ट्रहिताचे रूप देऊन सामान्यांना आपल्या हिंस्त्र कामात सामिल केलं जातं. 

राष्ट्र हे त्यातील लोकांच्या हितासाठी असते. इतर राष्ट्रांच्या अहितासाठी नाही. कुठल्याही हल्ल्याचे प्रत्युत्तर देण्याइतपत सैन्य असणं एक गोष्ट पण दुसऱ्यावर कुरघोडी करण्याच्या अट्टाहासाने शस्त्रास्त्रांवर अवाजवी खर्च करणं हा मूर्खपणा आहे. पण जगातील बहुतेक देश हेच करत असतील तर त्याला मूर्खपणा म्हणंणं काहीसं कठीण होतं. जगातील आर्थिक उत्पन्नाच्या सरासरी ३% संरक्षणावर खर्च होतो. पण अरबी राष्ट्र, पाकिस्तान व लेबनाॅन अशी अनेक राष्ट्रे ४-८% इतका खर्च करतात. हे अवाजवी आहे की नाही ह्यावर यथेच्छ चर्चा होऊ शकते. लक्षात घ्यायला हवं की शिक्षण, औषधे व इतर मूलभूत गरजांचा अभाव दूर करायला ह्यापेक्षा फार कमी पैसे लागतात. पण सुशिक्षित, सुजाण प्रजा हवी कोणाला आहे? 

अन्न व पाणी ह्याची कमतरता बोचू लागली आहे. तर स्वत:च्या देशासाठी अन्न व पाण्याचे साठे मिळवण्यासाठीही ही शस्त्र-स्पर्धा चालू आहे. असं म्हटलं जात आहे की पुढील महायुद्ध हे पाण्यासाठी होईल!

तंत्रज्ञानाचे आव्हान आहे ते वेगळेच. येणारा काळ हा फार झपाट्याने आपल्या नियंत्रणाबाहेर चालला आहे. यणारे ‘स्वयंचलित जग’ उत्पात माजवायच्या अनेक संध्या देईल पण आपले जग चालवायचे स्वातंत्र्यही नकळत घेऊन जाईल.

तरीही, सगळ्याच स्थानिक लोकांना स्थलांतरितांबद्दल सूडभावना असते असं नाही. आणि म्हणूनच आशा वाटते की कदाचित थोडा सूज्ञपणा अजून शिल्लक आहे. अजूनही माणूसपण जिवंत आहे. 

आखाती देशात चाललेल्या संघर्षामुळे लाखो निराश्रित युरोपात आश्रय शोधत आहेत. ह्या लोकांची मदत करायला इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनीत लोकं पुढे आली आहेत. इंग्लंडमधे निराश्रित लोकांना आश्रय द्यावा अशी एक याचिका काढण्यात आली आणि त्यावर तब्बल ३,७०,००० लोकांनी सह्या केल्या. आॅक्सफर्डमधे २,००० लोकांनी निराश्रितांना आश्रय द्यायच्या आग्रहाने निदर्शने काढली. 

फ्रान्सच्या दक्षिणेकडील एका गावात सीरियातून आलेल्या निर्वासितांना रहावयास घरं देण्यात आली. आॅस्ट्रिया व जर्मनीतही लोकांना आश्रय देण्यात आला.

जर मनुष्याला हवं तिकडे काम करायची -- अर्थातच, कुवतीप्रमाणे -- संधी मिळाली तर आपण तंत्रज्ञानाबरोबरील सहजीवनासाठी एकत्रितपणे तयारी करू. कदाचित, भौगोलिक सीमारेषा विरघळल्या तर मानसिक हेवेदावे दूर होतील?! ड्रोन्सचा वापर क्षेपणास्त्र सोडण्यापेक्षा औषध-पाणी पोहोचवायला केला जाईल? निर्णय आपला आहे.

एका गमतीशीर बाबीने शेवट करतो: 

मागील शतकात स्त्रियांनी काम करण्यावर असेच आक्षेप घेतले जात होते: “उद्योग-धंदे जर पुरुषांनी उभे केले आहेत तर बायकांना त्यात काम करायला का मिळावं”? आज हे हास्यास्पद वाटतं. हल्लीच्या नागरिकत्वाच्या आधारावर नोकरी धंदा व शिक्षणाचे पर्याय नाकारणं हे पुढील पिढीला हास्यास्पद वाटेल अशी आशा करूया. 

- केशव पाटणकर