स्वातंत्र्य-काही दृष्टिकोन

टिळकांनी ‘स्वराज्य’ हा शब्द बहुतेक खूप विचार करून वापरला असावा. ‘स्वातंत्र्य’ हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे असं नाही म्हणाले ते.

जेव्हा कुठल्याही देशात परकीयांची सत्ता जाऊन, देशाच्या नागरिकांची स्वतःची सत्ता स्थापन होते त्यालाच आतापर्यंत आपण ‘स्वातंत्र्य’ म्हणत आलो आहोत. थोडक्यात, पारतंत्र्य जाऊन मूळ देशाच्या नागरिकांची स्वत:ची स्वायत्तता हेच “स्वातंत्र्य”! परकीय शासनकर्ते जाऊन मूळ त्या देशाचे नवीन स्थानिक शासनकर्ते देशाच्या कारभाराची धुरा सांभाळतात, यालाच कदाचित त्या देशात ‘स्वराज्य स्थापन झाले’ असं म्हणता येईल. तसं बघायला गेलं तर सत्ता बदलात, फक्त राज्यकर्ते, शासनकर्ते बदलतात, सत्तेचे आणि शासनाचे हस्तांतरण होते. अर्थात परकीय शासन बदलल्यावर, परकीय राज्यकर्त्यांनी जनतेचे शोषण करण्यासाठी बनवलेले नियम आणि कायदे, जसे की ‘जिझिया कर’ इत्यादी सारखे जाचक नियम, बदलले जातात. लोकांवर होणारे अत्याचार थांबतात आणि देश प्रगतीपथावर येऊ लागतो.

भारतात तरी ब्रिटिश राज्यकर्ते परदेशातून आले होते. पण सिंगापूर मध्ये किंवा उत्तर अमेरिकेत स्वराज्याचा लढा हा परकीय आक्रमण करणा-यां विरुद्ध कधीच नव्हता. या देशातसुद्धा भारतासारखेच सत्तेचे हस्तांतरण झाले. ब्रिटिश राजवटीने बनवलेले नियम आणि कायदे हे उत्तर अमेरिकेतील लोकांच्या (व्यापाऱ्यांच्या) हिताचे नव्हते म्हणून ‘अमेरिकन क्रांती’ सुरु झाली. ब्रिटन आणि इतर युरोपिअन वंशाचे (कॉकेशियन) लोक अमेरिकेत स्थायिक झाले आणि नंतर ह्याच लोकांनी ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्ध बंड पुकारला तो स्वराज्यासाठी- स्वहितासाठी. ब्रिटिश राजवटीने लादलेले जुलमी कर मोडीत काढून त्यांना संबंधित कायदे स्वतः बनवायचे होते. तर अशा उद्देशानी सुरु झालेली अमेरिकन क्रांती यशस्वी झाली खरी पण लोकांमध्ये काय फरक झाला? ब्रिटिश राज्यकर्ते जाऊन स्वराज्य स्थापन झालं पण या स्व-राज्यात कोणालाच स्वतःचे अधिकार सोडायचे नव्हते आणि लोकशाहीतील मर्यादा तर नकोच होत्या. प्रत्येकाला त्यांच्या शेतात आणि घरात काम करायला गुलाम हवेच होते. १७७६ साली स्वराज्य स्थापन झालं, १७९१ साली त्यांच्या संविधानात ‘फस्ट अमेंडमेंट- सुधारित बदल ’ स्वीकारले गेले - त्यात नागरिकांना ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ देण्यात आलं पण गुलामांची गुलामगिरी मात्र संपली नाही ! काय दांभिकता आहे बघा वागण्यात, गुलामाला कुठलं आलं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य? शेवटी हा देश शंभर वर्षानंतर पुन्हा उत्तर आणि दक्षिण अशा दोन देशात विभागला गेला (युनिअन vs कॉन्फेडरेट). उत्तरेकडे मानवी अधिकार आणि गुलामगिरी बंद करण्याची विचारधारा तर दक्षिणेकडे गुलामी चालूच ठेवण्यासाठी लढाई. चार वर्ष चाललेल्या या स्थानिक युद्धात, अमेरिकन क्रांतीमध्ये जेवढे सैनिक मारले गेले त्यापेक्षा तिप्पट सैनिक मारले गेले, एका राष्ट्रपतीची हत्या झाली तेव्हा कुठे देश एकत्र आला, गुलामगिरी संपुष्टात आली. 

सिंगापूरला स्वराज्यासाठी कुठला लढा किंवा चळवळ करायची गरज पडली नाही. ते काम मलेशिअन राज्यकर्त्यांनी सोपे केले; सिंगापूरला मलेशियातून बाहेर काढून. सिंगापूर हे बेट मलेशियातले एक राज्य जरी असले तरी तेव्हाही ते पुढारलेलं आणि ‘कॉस्मोपॉलिटन’ असं होतं. सिंगापूरच्या शासनकर्त्यांचे मलेशियन राज्यकर्त्यांशी असणारे मतभेद अगदी मूलभूत असल्यामुळे त्यात तडजोड करणे शक्य नव्हते. शेवटी या छोट्या बेटाला मलेशियातून एका माशी सारखं बाहेर काढलं गेलं आणि एक सार्वभौम-स्वराज्य स्थानिक लोकांच्या हाती आलं आणि त्यांनी त्याचं सोनं केलं. 

असो, तर सांगायचा मुद्दा असा की, पर-राज्य जाऊन स्व-राज्य आल्यावर ह्या बदललेल्या शासनाला किंवा स्थापन झालेल्या स्वराज्याला ‘स्वातंत्र्य’ म्हणण्याची चूक आपण करू नये. माझ्या मते आपण ज्या स्वातंत्र्याच्या संकल्पना मनात मांडल्या आहेत त्या भ्रामक आहेत. आता सिंगापूरमध्ये स्वातंत्र्य नाही असं म्हणणारे बरेच लोक आहेत. पण आपल्यापैकी किती जणांना ह्याचा त्रास झालाय? उत्तर शोधले तर… फार कमी. आणि ह्याचं कारण कदाचित असं असावं की, आपण आपल्या भोवती आखलेल्या मर्यादित वर्तुळात स्वातंत्र्य शोधतो आणि तसं केलं तरच आनंदी राहतो.

आता बघूया भारत आणि इतर लोकशाही असलेल्या देशात जिथे वागण्याचा -बोलण्याचा ‘हक्क’ मूलभूत हक्क मानला जातो. ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क’ असा आपल्या भारतीय संविधानात उल्लेख आहे. आपण हा हक्क गाजवायचा नेहमीच प्रयत्न करतो, पण त्याच संविधानात आपली मूलभूत कर्तव्ये देखील आहेत ह्याचा आपल्याला सोईस्कर पणे विसर पडतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे पण त्याला मूलभूत कर्तव्याची मर्यादा पण आहे. साधारण नऊ कर्तव्यांची यादी आहे जी प्रत्येक भारतीय नागरिकाने पाळायलाच हवी. खरं तर ही यादी फक्त मार्गदर्शक आहे. संविधान हे खूप अनेकार्थी आणि संदिग्ध असतं. त्यात मार्गदर्शन आहे पण सगळ्या परिस्थितींची व्याप्ती करणं अशक्य आहे. आणि संविधान हे संदिग्ध असणे गरजेचे आहे कारण नागरिकांनी आपले सामान्य ज्ञान वापरून परिस्थितीनुसार आचरण करणे अपेक्षित आहे, हेच तर खरे स्वातंत्र्य आणि लोकशाही. जर संविधानात ‘Do’s and Dont’s’ लिहिले तर ती दडपशाही होईल. म्हणूनच वेळोवेळी आपला हक्क गाजवताना आपण कर्त्यव्याचे उल्लंघन तर करत नाही ना ह्याचे भान असायला हवे. नाहीतर या हक्काचा किती दुरुपयोग होऊ शकतो ते बघायला टीव्ही वर कुठलीही समाचार वाहिनी सुरु करावी, विशेषतः त्यातल्या ‘डिबेट्स’. अथवा सोशल मीडिया वरच्या कॉमेंट्स वाचाव्यात.

महत्वाचा मुद्दा असा की आपल्या भोवती असलेल्या मर्यादा कधीच जात नाहीत. त्या मर्यादांचा  कधी विस्तार होतो तर कधी त्या अजून संकुचित होतात. जशा  मर्यादा बदलतात तसे आपणही परिवर्तनशील असायला हवे. नाही तर संघर्ष सुरु होतो आणि त्याची परिणती त्रासात  होते.

मर्यादेच्या आत राहून आपल्याला ‘स्वतंत्रपणे’ वागता येतं किंवा प्रसिद्ध अमेरिकी मानसशास्त्रज्ञ क्लार्क मुस्तकास म्हणतो तसं, “मर्यादा आणि स्वातंत्र्य परस्परांवर अवलंबून आहेत आणि आपण स्वातंत्र्याचा आनंद मर्यादेत राहूनच घेऊ शकतो”. विरोधाभास आहे पण त्यात तथ्य आहे.

मर्यादा प्रत्येकाच्या वेगळ्या, कधी आर्थिक तर कधी सामाजिक आणि त्याही  बदलणाऱ्या. आपल्याला नोकरीत बढती मिळाल्यावर कर्तव्य वाढतात, त्या कर्तव्यांना बजावण्यासाठी तेवढ्याच प्रमाणात दिल्या जाणाऱ्या अधिकारांच्या मर्यादा पण विस्तारतात. आपण त्या नवीन मर्यादेत राहून निर्णय घेऊ शकतो. पण मर्यादा विनाकारण ओलांडली तर चपराक बसतेच ना?

आपल्या नाते - संबंधांमध्ये सुद्धा आपल्याला ‘फ्रीडम’ अपेक्षित आहे.  नाते  संबंधातील स्वातंत्र्य  म्हणजे नक्की काय?  शनिवारी संध्याकाळी क्रिकेटची मॅच आणि मित्राकडे पार्टी असताना बायकोने हसत हसत म्हणायचे , “एन्जॉय कर, मी फोन नाही करत, निघालास की तूच कॉल कर”. वडिलांनी मुलाला सांगणे, “तुला कुठल्या क्षेत्रात करियर बनवायचय ते तू ठरव” किंवा सासूने सुनेला, “तुला हवा तो ड्रेस घाल” असे आनंदाने सांगणे. या आणि अशा  इतर अनेक अपेक्षांनाच  नाते-संबंधांमध्ये स्वातंत्र्य म्हटले जाते, पण त्याच बरोबर कर्तव्यांची मर्यादा असतेच ना?

किती वेळ आणि किती वेळा पार्टी करायची, करियर निवडताना आपण पूर्वाभ्यास केलाय का? ड्रेस निवडताना तो प्रसंगानुरूप आहे का? याचा विचार, अशा  मर्यादा/जबाबदाऱ्या  सुद्धा नात्यात अपेक्षित असतात. नाहीतर या मर्यादारूपी अदृश्य लक्ष्मण  रेखा ओलांडल्या जातात आणि मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा /विश्वासाचा दुरुपयोग नकळत केला जातो.

स्वातंत्र्य म्हणजे मूलभूत हक्क आणि मर्यादा म्हणजे पायातला धोंडा असाही एक गैरसमज आपण करून घेतो. मर्यादा नेहमीच आपल्याला मागे खेचतात असा गैरसमज आहे. जे असं म्हणतात ते नक्कीच कुठेतरी कमी पडले असतील आणि म्हणूनच आम्हाला स्वातंत्र्य नव्हतं अशा सबबी देतात. काही लोकं त्याच मर्यादेचा फायदा घेऊन प्रतिकूल परिस्थितीला अनुकूल बनवतात आणि त्यांचं ध्येय साध्य करतात. 

इतिहासात अशी बरीच उदाहरणं आहेत. आईनस्टाईन सारख्या शास्त्रज्ञाला कुठल्याही विद्यापीठात शिकवायची आणि संशोधन करायची संधी मिळू नये ! आणि मिळालीच तर तीही पेटंट कचेरीत, क्लर्कची नोकरी? किती अन्याय म्हणावा हा. आकाशात भरारी घेणारं मन फाईलींच्या ढिगाऱ्यात दबलं गेलं नसेल? संशोधन नाही, प्रयोग नाही, त्या प्रयोगांच्या निष्कर्षांवर चर्चा नाही, साथीदार शास्त्रज्ञांबरोबर तार्किक वादविवाद नाहीत, आपल्या संशोधनावर कुठल्या कॉन्फरन्स मध्ये जाऊन अभिमानाने भाषण देणं नाही की कोणाला शिकवणं नाही. 

बिचाऱ्या आईनस्टाईनला पिंजऱ्यात बंदिस्त झाल्याची अनुभूती झाली असावी. सोन्याचा पिंजरा म्हणा कारण पगार खूप चांगला होता. असो, पण याच एकाकी वातावरणात, मर्यादेला दोष न देता आईनस्टाईनने मिळेल तो वेळ भौतिकशास्त्राचा विचार करण्यात घालवला. दोनशे वर्षांपूर्वीचे न्यूटोनिअन सिद्धांत इतके खोलवर रुजले होते की आता भौतिकशास्त्रात नवीन कुठला शोध लागूच शकत नाही असं तेव्हाच्या नामवंत शास्त्रज्ञांचं ठाम मत होतं. अशा शास्त्रज्ञांचा पगडा आईन्स्टाईनवर पडला नाही ते बरंच झालं. नवीन विचारांना वाव मिळाला आणि ते विचार वेळ मिळेल तेव्हा त्यांनी लिहून काढले. त्या पेटंट ऑफिस मध्ये येणाऱ्या विचारातून ‘थेरॉटिकल फिज़िक्स’ विषयात आईन्स्टाईनने पी.हेच.डी चा थिसीस लिहिला आणि ‘थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी’ या सिद्धांताचा उगम झाला. 

जगात अनेक लोकांनी आपल्या शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक मर्यादेला स्वीकारून संघर्ष न करता प्रतिकूल परिस्थितींना अनुकूल बनवलं.

‘फ्रीडम टू चूझ’ हा सुद्धा असाच एक गैरसमज निर्माण करणारा विषय आहे. साहजिकच आपला असा समज आहे की कुठल्याही गोष्टीची निवड करायला जितके जास्त पर्याय आपल्याला मिळतील तेवढे चांगले. जेवढे पर्याय जास्त तेवढं स्वतंत्र्य जास्त असं सोपं गणित आपण मनात मांडतो. प्रत्यक्षात मात्र इथे विरोधाभास आहे. काही प्रमाणात पर्याय अवश्य असावेत पण जर ते आवाक्याबाहेर गेले तर त्यांचा त्रास होतो. जितके पर्याय जास्त तेवढे आपण निवडायला चुकणार तर नाही याच भीतीने डोकं सुन्न होत. मानसशास्त्रात याला ‘डिसिजन पॅरॅलिसिस’ म्हणतात. यामुळे आयुष्यातले काही महत्वाचे निर्णय आपण घ्यायला टाळतो. आणि जरी निवड केली तरी नंतर आपलं मन परत परत त्या अव्हेलेबल पर्यायांचा विचार करत राहतं. यातूनच खेद आणि पश्चात्ताप अशा भावना जन्म घेऊ शकतात (काय चांगली चांगली स्थळं चालून अली होती आणि… इत्यादी).

रिटायरमेंट प्लॅन, इन्शुरन्स, घर, कार, साड्या-ड्रेस, ग्रोसरीझ, वधू-वर निवड, कुठेही जा, पर्यायांचा भडिमार. आणि म्हणूनच आपलं मानसिक स्वातंत्र्य हिरावून घेणाऱ्या या ‘फ्रीडम ऑफ चॉईस रुपी जाळ्यातून’ आपल्याला सही सलामत बाहेर काढण्यासाठी असतात ‘कन्सल्टन्ट / एजन्ट / फॅसिलिटेटर/ सेल्समन’. त्यांच्या मदतीने केलेली आपली निवड किती योग्य आहे हे एकदा आपल्याला पटले की मग रुख रुख वाटण्याचं काही कारण नसतं. आता प्रश्न असा की जर जास्त पर्याय आपल्याला हतबल करत असतील, आपण निर्णय घ्यायचे टाळत असू, तर का बरं या कंपन्या एवढे पर्याय बनवतात आणि स्वतःचे नुकसान करतात ? अहो इतकं सोपं नाहीये ते, कारण कितीही त्रास झाला तरी शेवटी तुम्ही स्वतः किंवा सेल्समन/पीअर प्रेशर/ जाहिरातींच्या च्या प्रभावाला बळी पडून निवड ही करताच. हे कन्सल्टन्ट नक्की काय करतात तर असंख्य पर्यायातून, आपल्याला आवडतील असे ‘मर्यादित’ पर्याय आपल्यासमोर ठेवतात. सुरवातीपासून जर आपल्या समोर मर्यादित पर्याय असतील तर आपल्याला निवडायचे स्वातंत्र्य नाही असे वाटते पण त्या कन्सल्टन्टने मर्यादित पर्याय समोर ठेवले की निर्णय घेणे पक्कं. एकदा का तुम्ही शोरूम मध्ये जाऊन त्या सेल्समन बरोबर टेस्ट ड्राईव्ह घेतली, किंवा त्या चलाख साडीवाल्याने शंभर मनमोहक साड्यांचे पदर उघडल्यावर त्यातील चार निवडक साड्या बाजूला ठेवल्या, की खरं तर विक्री झालेली असते. 

म्हणून मला असं वाटतं की आपल्या स्वातंत्र्याच्या संकल्पना बदलायला हव्या. आपण जर आपल्या संकल्पना समजून घेतल्या त्यातील भ्रामक कल्पना आणि गैरसमजुती काढून टाकल्या तर आपल्याला त्याचा फायदाच होईल. आता हेच बघा ऋतुगंधसाठी लेख पाठवायचे आवाहन दोन दिवसांपूर्वी वाचले आणि कळले की यापुढे विषयाला सोडून केलेले लिखाण स्वीकारले जाणार नाही. आता काही निष्णात लेखकांना हा निर्णय म्हणजे ‘त्यांच्या कल्पक लिखाणावर आणलेला निर्बंध’, असं वाटणं साहजिक आहे. पण माझ्या सारख्याला, विषयाचे बंधन आहे म्हणूनतर विचार केंद्रित होऊ शकले, सुचत गेलं तसं लिहू शकलो, नाही तर ‘कुठल्या विषयावर लिहायचं?’ हा विचार करून करून मानसिक पक्षाघात होतो आणि वेळ निघून जाते. आहे ना मर्यादेतच स्वातंत्र्याचा आनंद?

-विशाल पेंढारकर